मुंबई : भारत डायनॅमिक्स लिमिटेडने (कंपनी किंवा जारीकर्ता) १३ मार्च २०१८ रोजी प्रमोटर, भारताचे राष्ट्रपती आणि संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार (विक्रीदार समभागधारक) यांच्यामार्फत विक्री बोलीच्या माध्यमातून २२, ४५१, ९५३ समभाग खुले करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कंपनीने ४५८,२०३ समभाग पात्र कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरण करण्यासाठी राखून ठेवले आहेत.

ही बोली १५ मार्च २०१८ रोजी बंद होईल. बोलीसाठी दरसूची ४१३ रुपये ते ४२८ रुपये प्रति समभाग अशी निश्चित करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना तसेच रिटेल खरेदीदारांना प्रस्तावित किमतीवर प्रति समभाग १० रुपयांची सवलत दिली जाणार आहे. किमान ३५ समभागांसाठी तसेच त्यानंतर ३५च्या पटीत कितीही समभागांसाठी बोली लावता येणार आहे.  

कंपनीच्या ऑफर देण्यापूर्वीच्या आणि ऑफर दिल्यानंतरच्या पेड-अप समभाग भांडवलामध्ये ऑफर आणि निव्वळ ऑफरचा वाटा अनुक्रमे १२.२५ टक्के आणि १२ टक्के एवढा आहे.

समभागांचा प्रस्ताव पाच मार्च २०१८ रोजी जारी करण्यात आलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसमार्फत (जारीकर्त्याने सादर करावयाचे आयपीओसंदर्भातील प्राथमिक कागदपत्र) ठेवला जात आहे. हे समभाग बीएसई आणि एनएसईच्या सूचीमध्ये समाविष्ट केली जातील, असे सूचित करण्यात आले आहे.

या प्रस्तावासाठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स (बीआरएलएम) म्हणून एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आयडीबीआय कॅपिटल मार्केट्स अँड सिक्युरिटीज लिमिटेड आणि येस सिक्युरिटीज (इंडिया) लिमिटेड यांनी काम पाहिले.

सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट्स (नियमन) नियम, १९५७मधील नियम क्रमांक १९(२)(बी)(iii)मधील तरतुदींनुसार हा प्रस्ताव ठेवला जात आहे. या नियमांमध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार (एससीआरआर) कंपनीचे ऑफर ठेवल्यानंतरचे किमान १० टक्के समभाग भांडवल सार्वजनिक केले जाईल. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीच्या (इश्यू ऑफ कॅपिटल अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २००९, २६(आय) नुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रियेमार्फत (यामध्ये संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या मागणीनुसार आयपीओंचे दर निश्चित करण्याचा प्रयत्न मूल्यांकनकर्ता करतो) हा प्रस्ताव ठेवला जात आहे.

सेबीच्या या नियमामध्ये सुधारणा होऊन (सेबी आयसीडीआर नियम) पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना प्रमाणबद्ध वाटप करताना (क्यूआयबी पोर्शन) निव्वळ ऑफरच्या ५० टक्क्यांहून अधिक समभाग उपलब्ध करून दिले जाऊ नयेत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार क्यूआयबी पोर्शनचा केवळ पाच टक्के भाग म्युच्युअल फंडांना प्रमाणबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करून दिला जाईल. उरलेला क्यूआयबी पोर्शन म्युच्युअल फंडांसह सर्व पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना त्यांनी लावलेल्या वैध बोलींच्या आधारावर किंवा ऑफर दरांहून चढ्या दरांना उपलब्ध करून दिला जाईल.

मात्र, म्युच्युअल फंडांकडून केली जाणारी एकूण मागणी क्यूआयबी पोर्शनच्या पाच टक्क्यांहून कमी असेल, तर उरलेले समभाग पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांना उपलब्ध करून देण्याच्या क्यूआयबी पोर्शनमध्ये समाविष्ट केले जातील. शिवाय, अ-संस्थात्मक खरेदीदारांना प्रमाणबद्धरितीने वितरण करण्यासाठी निव्वळ ऑफरच्या किमान १५ टक्के समभाग उपलब्ध करून दिले जातील आणि रिटेल व्यक्तिगत बोली लावणाऱ्यांसाठी सेबीच्या आयसीडीआर नियमांनुसार नेट ऑफरच्या किमान ३५ टक्के समभाग उपलब्ध करून दिले जातील. हे वितरण त्यांच्याकडून येणाऱ्या वैध बोलींवर अवलंबून असेल किंवा ऑफर दरांच्या तुलनेत चढ्या दराने होईल.

बोली लावणाऱ्या प्रत्येकाला अवरोधित रक्कम प्रक्रियेतून गेलेल्या (एएसबीए) अर्जांद्वारे ऑफरमध्ये सहभाग घेणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेमध्ये अर्जदारांना आपल्या एएसबीए खात्यांचे तपशील पुरवावे लागतील. याच खात्यांमध्ये बोलीची रक्कम एससीएसबींतर्फे ब्लॉक केली जाईल.